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 प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा परिषदीय विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए चल रही कवायद को गति देने के लिए प्रदेश सरकार अब संविदा पर जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) तैनात करेगी। हर जिले में एक समन्वयक की तैनाती की जाएगी। इनकी उम्र 21 से 45 साल के बीच होगी। इनको 40 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक की कवायद के तहत 48061 विद्यालयों को निपुण घोषित किया जा चुका है। जबकि प्रदेश में 1.33 लाख विद्यालय हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से संशोधित लक्ष्य के अनुसार अब सिर्फ कक्षा एक व दो के बच्चों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री निपुण भारत एसोसिएटस के तहत अस्थाई रूप से जिला समन्वयक तैनात किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता एमबीए 60 फीसदी अंक के पास या पीजीडीएम में मास्टर डिग्री होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ काम करने का दो साल का अनुभव होना चाहिए। बीएड व एमएड वालों को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा है क...

अगर आप भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की ओर से जूनियर बेसिक टीचर (JBT) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 218 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 111 पद अनारक्षित, 44 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 41 पद अनुसूचित जाति और 22 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं।  इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 (दोपहर 2 बजे) तक तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता- 1. किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएट या समकक्ष योग्यता प्राप्त की होनी चाहिए। 2. एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)। 3. उम्मीदवारों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ...

केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति दोनों भारत सरकार द्वारा संचालित प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। यह दोनों विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत होते हैं और यह आवासीय विद्यालय होते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 1250 से अधिक केंद्रीय विद्यालय एवं 650 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत है। और सरकार द्वारा समय-समय पर इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है ताकि शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से बनी रहे। वर्तमान में मिली नई जानकारी के अनुसार बता दे कि देश के विभिन्न केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय में 12000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती का आयोजन कराया जाएगा। यह जानकारी सरकार द्वारा दी गई है जिसके अनुसार एनसीईआरटी में 146 और एनसीटीई में 60 पद रिक्त है इसके अलावा और स्थाई रूप से संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति जारी है। तथा देशभर में विभिन्न कार्यरत नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालय में वर्तमान में लगभग 12000 से अधिक रिक्त पद है जिसे सरकार द्वारा जल्द ही भरा जाना प्रस्तावित है इसके लिए केंद्र ...

उत्तर प्रदेश राज्य में शिफ्टिंग की प्रक्रिया जोरों से चलाई जा रही है पहले परिचय दिए प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है मर्ज होने के बाद खाली बच्चे कैंपस में अब बाल वाटिका की पढ़ाई शुरू की जाएगी इसके लिए आंगनबाड़ी केदो को इन खाली पड़े कैंपसों में शिफ्ट किया जाएगा बता दें इन खाली पड़े विद्यालयों में 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को फ्री प्राइमरी की शिक्षा प्रदान कराई जाएगी जिसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और संविदा पर तैनात होने वाले संविदा एजुकेटर इन बच्चों को पढ़ाएंगे। इन खाली पड़े स्कूलों के भौतिक सत्यापन के बाद आंगनबाड़ी केंद्र इन स्कूलों में शिफ्ट कर दिए जाएंगे इसके बाद बाल वाटिका की पढ़ाई शुरू की जाएगी। 1 लाख से ज्यादा संविदा एजुकेटर किए जाएंगे तैनात रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में एक लाख से भी ज्यादा आंगनबाड़ी केदो को चुना गया है और इनमें बाल वाटिका की पढ़ाई शुरू करने के लिए तकरीबन 110000 संविदा एजुकेटर तैनात किए जाएंगे फिलहाल 10000 और 8800 संविदा एजुकेटर को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है आपकी जानकारी के लि...

 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की न्यूनतम जानकारी सामने आ रही है जिसके मुताबिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर सीटेट परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है इस बदलाव के मुताबिक सीटेट परीक्षा का आयोजन अब 2 नहीं बल्कि पूरे 4 स्तरों पर कराया जाएगा जिसका प्रारूप तैयार हो रहा है  अब प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए सीटेट की परीक्षा को आयोजित करने के लिए अलग लेवल निर्धारित किए जाएंगे यह खबर सूत्रों के मुताबिक पता चली है और अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा संचालन पूर्ण रूप से बदल जाएगा तो चलिए जानते हैं क्या है यह बदलाव और इसकी पूरी रिपोर्ट। एनसीटीई कर रही सीटेट परीक्षा में बड़ा बदलाव सीटेट परीक्षा में बदलाव को लेकर एक बड़ा विषय बना हुआ है और सीटेट अपनी शुरुआत से ही अभी तक सबसे बड़े बदलाव की कगार पर पहुंच चुका है हालांकि एनसीटीई और सीबीएसई दोनों ने मिलकर इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है परंतु विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सीटेट अब दो स्टार की बजाय पूरे चार स्तरों पर किया जाएगा और इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है इस नए...

उत्तर प्रदेश राज्य में प्री प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है अब बाल वाटिका स्कूलों में तकरीबन 20000 नए संविदा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है यह नियुक्ति योजना 2025 सत्र के अंदर-अंदर शुरू कि जाएगी इस भीम के चलते युवाओं को एक नया और सुनहरा अवसर मिलने वाला है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई जिलों में इस प्रक्रिया की शुरुआत वह भी चुकी है तो चलिए जानते हैं संविदा एजुकेटर की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी। बाल वाटिकाओं में क्यों लगेंगे ईसीसी एजुकेटर उत्तर प्रदेश में पड़े खाली प्राथमिक स्कूलों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए इन भवनों में बाल वाटिकाएं खोली जा रही है दिन में तीन साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी और सरकार ने पुराने प्री प्राइमरी स्कूलों का समीपस्थ स्कूलों में ब्लैक कर खाली स्थान को बाल वाटिका बनाने का बड़ा निर्णय लिया है अब इन खाली भावनाओं को बच्चे पढ़ने के काम में लिया जाएगा यहां पर पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और इन नए नियुक्त किया जा रहे ECCE एजुकेटरों की तैनाती की जाएगी । विभिन्न चरणो...

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा को नई शिक्षा दिए जाने की कोशिश किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन जितने भी संचालित प्राथमिक को उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं यहां पर लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ रहे 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा व अधिक मजबूती बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी ECCE एजुकेटर तैनात किया जाने का निर्णय लिया गया है।  जिसके लिए विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी एजुकेटर बनकर करियर की नई दिशा देखना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए बढ़िया अवसर है। आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी हेतु ECCE एजुकेटर बनने का सुनहरा अवसर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए यह आयोजित किया जा रहा है जो कि लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में संविदा पद ECCE शिक्षक रखे जाने का निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। पहले चरण में 10000 से अधिक की बहाली की जाएगी। जिसकी प्रक्रिया चल रही है 8800 दूसरे चरण के लिए आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी इक्वेटर रखा जाएगा।  पहले चरण हेतु कई जिलों में प्रक्रिया पूरा ...

उत्तर प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच छात्रों और शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है. प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है. यह फैसला उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (UPBEB) द्वारा प्रयागराज से जारी आदेश के तहत लिया गया है. 20 मई से शुरू होंगी छुट्टियां, 16 जून को फिर से खुलेंगे स्कूल उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त और परिषद के अधीन संचालित स्कूलों में 20 मई 2025 से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जो पूरे 26 दिन तक, यानी 15 जून 2025 तक चलेंगी. इसके बाद स्कूल 16 जून से पुनः खुलेंगे और नया शैक्षणिक सत्र सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा. किस-किस स्कूल पर लागू होगा यह आदेश? प्रयागराज से जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले: सभी सरकारी परिषदीय स्कूलों सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों पर पूरी तरह लागू होगा. इसका लाभ प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को मिलेगा. निजी स्कूलों की छुट्टियों की स्थिति सरकारी स्कूलों के अलाव...

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सुप्रीम कोर्ट के आठ अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है।  यह ब्रिज कोर्स उन बीएडधारकों के लिए अनिवार्य होगा, जिन्हें 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति मिली है। एनसीटीई ने सात अप्रैल की अपनी अधिसूचना में साफ किया है कि यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित हुए हैं। कोर्स का आयोजन एनआईओएस की ओर से किया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगी। ऐसे शिक्षकों को एनआईओएस के पाठ्यक्रम शुरू करने के एक साल के अंदर कोर्स करना होगा। इन शिक्षकों को केवल एक अवसर ही मिलेगा और यदि वे पास नहीं होते तो नौकरी सुरक्षित नहीं होगी।  शिक्षक भर्ती मामलों के जानकार राहुल पांडेय ने बताया कि हमारा प्रयास सफल रहा। यह जीत केवल शिक्षक समुदाय की एकजुटता की नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहने की है। इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। अब उन्हें केवल ब्...

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी पहले से अधिक सुरक्षित हो गई है। शिक्षक सेवा संबंधी नियमावली में आवश्यक बदलाव किए जाने हैं, जिसे दो माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब किसी भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से अनुमति लेनी होगी। नियमावली में होगा बदलाव विधान परिषद में कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत इस मुद्दे को ध्रुव त्रिपाठी ने उठाया और बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 के रद्द होने के बाद शिक्षकों की सेवा शर्तों को नए आयोग की अधिकार सीमा से बाहर रखा गया है। इससे शिक्षकों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा और प्रबंधन द्वारा अपने स्तर पर निलंबन व सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मांग की कि रद्द किए गए अधिनियम-1982 की धारा 21 में वर्णित सेवा शर्तों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधीन लाया जाएl इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 उच्च सदन से पास हो चुका है, और इस विषय पर पहले ही चर्चा होनी चाहिए थी। अन्य मुद्दे भी  1. उन्नाव के मह...